विनीता यशस्वी
उत्तराखंड सरकार द्वारा गुटखा, पान मसाला तथा तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया जाना एक सराहनीय कदम है, लेकिन क्या सिर्फ प्रतिबंध लगा देने से तंबाकू की लत खत्म हो जाएगी? और अगर यह फैसला जनस्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी है, तो पहले लगाए गए प्रतिबंधों से क्या हासिल हुआ? इस फैसले के साथ ये सवाल स्वाभाविक रूप से खड़े होते हैं।
तंबाकू के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों और इसके सामाजिक-आर्थिक दुष्परिणामों को देखते हुए सरकार की चिंता समझी जा सकती है। लेकिन किसी फैसले के उद्देश्य और उसके परिणामों के बीच अक्सर एक लंबा फासला होता है। इस फासले को पाटने के लिए केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है। उसके पीछे ठोस कार्ययोजना, प्रभावी निगरानी और परिणामों के प्रति जवाबदेही भी होनी चाहिए।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका संबंध केवल तंबाकू सेवन करने वालों के स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि छोटे दुकानदारों, कारोबारियों और उनसे जुड़े लोगों की आजीविका से भी है। सवाल प्रतिबंध के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने का नहीं, बल्कि यह समझने का है कि सरकार इससे हासिल क्या करना चाहती है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करने जा रही है।
प्रतिबंध की अवधि को लेकर सबसे पहले कानूनी स्थिति समझना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) तथा संबंधित विनियमों के तहत राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को जनस्वास्थ्य के हित में निर्धारित परिस्थितियों में कुछ खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिबंध की अवधि एक बार में अधिकतम एक वर्ष तक हो सकती है।
इसलिए एक वर्ष की अवधि का कानूनी आधार है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि तंबाकू की समस्या का समाधान भी एक साल में हो जाएगा। तंबाकू की लत, उससे जुड़ी सामाजिक आदतों और बाजार में उसकी उपलब्धता की समस्या कहीं अधिक जटिल है।
यहीं सरकार के फैसले का असली परीक्षण शुरू होता है। क्या इस एक वर्ष का उपयोग प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने और तंबाकू सेवन कम करने के लिए किया जाएगा? क्या सरकार ने इसके लिए कोई स्पष्ट लक्ष्य तय किया है? क्या लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद देने, अवैध आपूर्ति रोकने और प्रतिबंध के प्रभाव का आकलन करने की कोई समयबद्ध योजना है?
इन सवालों के जवाब के बिना एक साल की समयसीमा महज प्रशासनिक अवधि बनकर रह सकती है। एक साल बाद प्रतिबंध की अवधि पूरी हो जाना अपने आप में सफलता का प्रमाण नहीं होगा। असली सवाल यह होगा कि इस दौरान जमीन पर कितना बदलाव आया।
उत्तराखंड में वर्ष 2013 और 2019 में भी गुटखा तथा संबंधित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने की खबरें प्रकाशित हुई थीं। ऐसे में मौजूदा फैसले के साथ अतीत का हिसाब भी जरूरी हो जाता है।
पहले के प्रतिबंधों से क्या परिणाम मिले? क्या बाजार में प्रतिबंधित उत्पादों की उपलब्धता घटी? क्या तंबाकू का सेवन कम हुआ? क्या अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण हो सका? और यदि अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, तो उसके पीछे क्या कारण थे?
इन सवालों को उठाना प्रतिबंध का विरोध करना नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करने की मांग है कि सरकार अपने पुराने अनुभवों से सीखे और इस बार केवल आदेश दोहराने के बजाय उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी ध्यान दे।
पुराने प्रतिबंधों के परिणामों का सार्वजनिक आकलन सामने आना चाहिए। निरीक्षण, जब्ती और कानूनी कार्रवाई के आंकड़ों के साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि प्रतिबंध से लोगों की आदतों और बाजार की स्थिति में क्या बदलाव आया।
जब किसी समस्या से निपटने के लिए बार-बार प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ती है, तो प्रतिबंध के औचित्य के साथ उसके क्रियान्वयन की समीक्षा भी उतनी ही जरूरी हो जाती है।
तंबाकू का सेवन मुंह और गले के कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ाता है। चबाने वाले तंबाकू उत्पाद मसूड़ों, दांतों और मुंह के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। निकोटिन की लत के कारण सेवन छोड़ना कठिन हो सकता है। बीमारी होने पर इलाज का खर्च, काम करने की क्षमता में कमी और परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव इस समस्या को और गंभीर बनाते हैं।
इस लिहाज से तंबाकू युक्त उत्पादों की उपलब्धता कम करना जनस्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी कदम हो सकता है। यदि प्रतिबंध के कारण लोग तंबाकू छोड़ने में सफल होते हैं, तो लंबे समय में इसका लाभ उन्हें और उनके परिवारों को मिल सकता है।
लेकिन बाजार में किसी उत्पाद की उपलब्धता कम करना और उसकी लत से लोगों को मुक्त करना एक ही बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गुटखा खरीदना बंद कर दे, लेकिन किसी दूसरे तंबाकू उत्पाद का सेवन शुरू कर दे, तो समस्या का समाधान नहीं हुआ।
इसलिए प्रतिबंध के साथ तंबाकू छोड़ने के लिए परामर्श, उपचार और जागरूकता की व्यवस्था भी जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में अभियान चलाए जाने चाहिए। विशेष रूप से युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा होना चाहिए।
सरकार को प्रतिबंध के दायरे को लेकर भी स्पष्टता रखनी होगी। तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध को सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के प्रत्येक उत्पाद पर स्वतः लागू मान लेना उचित नहीं होगा। इसी तरह, तंबाकू रहित पान मसाले की स्थिति भी आदेश के वास्तविक शब्दों और लागू नियमों के आधार पर तय की जानी चाहिए।
जनस्वास्थ्य के पक्ष में प्रतिबंध का तर्क महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका आर्थिक असर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
उत्तराखंड में पान की दुकानों और किराना कारोबार से जुड़े अनेक छोटे दुकानदारों की आय में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की बिक्री का हिस्सा हो सकता है। कुछ दुकानों के लिए यह आमदनी का महत्वपूर्ण स्रोत भी हो सकता है। प्रतिबंध लागू होने पर ऐसे दुकानदारों को अपनी बिक्री के ढांचे में बदलाव करना पड़ेगा।
इसका असर केवल दुकानदार तक सीमित नहीं रहेगा। थोक विक्रेताओं, वितरकों, परिवहन कारोबारियों और दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं।
हालांकि, यह कहना उचित नहीं होगा कि इन सभी लोगों का रोजगार समाप्त हो जाएगा। वास्तविक नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रतिबंधित उत्पादों से कारोबारियों को कितना मुनाफा होता था और वे दूसरे वैध उत्पादों की बिक्री कितनी बढ़ा पाते हैं।
लेकिन जिन दुकानदारों का कारोबार छोटा है और जिनकी पूंजी सीमित है, उनके लिए अचानक बदलाव आसान नहीं होगा। उनके सामने सवाल होगा कि प्रतिबंधित उत्पादों की जगह कौन-से उत्पाद बेचें, नया सामान खरीदने के लिए पूंजी कहां से लाएं और ग्राहकों की बदली हुई मांग के अनुरूप कारोबार कैसे चलाएं।
सरकार को इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए। प्रभावित दुकानदारों की स्थिति का आकलन करके उन्हें वैकल्पिक कारोबार, प्रशिक्षण और उपलब्ध स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जा सकती है।
जनस्वास्थ्य और रोजगार को आमने-सामने खड़ा करना जरूरी नहीं है। नुकसानदेह उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जहां आजीविका प्रभावित होने की आशंका हो, वहां वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार करना भी आवश्यक है।
किसी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ यह नहीं कि उसकी अवैध बिक्री अपने आप बंद हो जाएगी। यदि बाजार में प्रतिबंधित उत्पाद आसानी से उपलब्ध रहते हैं, तो सरकारी आदेश का उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा।
इसलिए निगरानी केवल खुदरा दुकानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। निर्माण, भंडारण, थोक वितरण और परिवहन की पूरी शृंखला पर कानून के अनुसार कार्रवाई आवश्यक है। दूसरे राज्यों से होने वाली अवैध आपूर्ति पर भी ध्यान देना होगा।
कार्रवाई पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई केवल छोटे दुकानदारों तक सीमित रह जाए और बड़े आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका की अनदेखी हो, तो व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठेंगे।
सरकार को शिकायत दर्ज कराने की सरल व्यवस्था भी उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि नागरिक प्रतिबंध के उल्लंघन की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकें।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार शुरुआत से ही प्रतिबंध के परिणामों को मापने के लिए आंकड़े जुटाए। कितनी दुकानों की जांच हुई, कितने उल्लंघन सामने आए, प्रतिबंधित उत्पादों की उपलब्धता कितनी घटी और तंबाकू सेवन की दर में क्या बदलाव आया—इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए।
एक वर्ष बाद प्रतिबंध की समीक्षा केवल जब्त किए गए उत्पादों या दर्ज मामलों की संख्या तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। असली सवाल यह होगा कि क्या लोगों का तंबाकू सेवन घटा, क्या अवैध बिक्री पर नियंत्रण हुआ और क्या लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए पर्याप्त सहायता मिली।
इसके साथ ही प्रभावित दुकानदारों की आय और रोजगार पर पड़ने वाले असर का भी आकलन होना चाहिए। यदि नुकसान हुआ है, तो उसकी प्रकृति और सीमा क्या रही? क्या वैकल्पिक कारोबार अपनाने के अवसर उपलब्ध हुए? क्या स्वास्थ्य संबंधी लाभों के ठोस संकेत मिले?
ऐसी समीक्षा के आधार पर ही आगे की नीति तय की जा सकती है। एक वर्ष पूरा होने पर प्रतिबंध अपने आप बढ़ जाएगा, ऐसा मानना भी उचित नहीं होगा। आगे का निर्णय लागू कानून, संबंधित आदेश और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर लिया जाना चाहिए।
उत्तराखंड सरकार का फैसला तंबाकू से होने वाले नुकसान को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। लेकिन इसकी सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि आदेश कितने सख्त शब्दों में जारी हुआ, बल्कि इससे कि जमीन पर कितना बदलाव आया।
यदि सरकार तंबाकू की उपलब्धता घटाने के साथ लोगों को उसकी लत छोड़ने में मदद देती है, अवैध आपूर्ति पर नियंत्रण करती है और प्रभावित छोटे कारोबारियों के लिए वैकल्पिक अवसरों पर ध्यान देती है, तो इस कदम का प्रभाव अधिक व्यापक हो सकता है।
लेकिन यदि एक साल बाद वही सवाल फिर खड़े हों—तंबाकू अब भी उपलब्ध क्यों है, लोग उसका सेवन क्यों कर रहे हैं और पहले के प्रतिबंधों से क्या हासिल हुआ—तो केवल आदेश जारी करने से उद्देश्य पूरा नहीं माना जा सकेगा।
तंबाकू पर रोक की असली परीक्षा प्रतिबंध की अवधि नहीं, उसके परिणाम हैं। सरकार को यह भी बताना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन इन उत्पादों की तस्करी को रोकने में भी सफल हुई या नहीं।
