अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में तो अब बच्चा-बच्चा इस घटना के बारे में जानता ही है, उत्तराखंड के बारे में जानकारी रखने वाले उत्तराखंड के बाहर के लोग भी इस प्रकरण से परिचित हैं। चार साल पहले जब एक रिजोर्ट में जब अंकिता की हत्या हुई थी, तब से ही इस मामले में एक नाम बार-बार आ रहा है। वह नाम है दुष्यन्त गौतम का। तब से ही यह कहा जा रहा था कि जिस कथित वीवीआईपी की ‘विशेष सेवा’ करने से इन्कार करने पर अंकिता की बलि दी गई, वह व्यक्ति दुष्यन्त गौतम था। प्रदेश सरकार इस मामले में गौतम को बचाने की लगातार कोशिश करती रही। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात में गौतम पर आँच नहीं आने दी। गौतम का ही प्रभाव रहा होगा कि इस हत्यांकांड के अपराधियों को जमानत मिल जाये और उनका मुकदमा कमजोर हो जाये, ऐसे षड़यंत्र भी चलते रहे। जनता के लगातार प्रतिरोध से मुकदमा कमजोर नहीं पड़ा और अपराधियों को सजा भी हो गई। हालाँकि अदालत का फैसला आ जाने के बाद भी आन्दोलनकारी संगठन अब भी सशंकित हैं और लगातार सक्रिय हैं। वे यह माँग भी कर रहे हैं कि हत्यारों को दी गई सजा अपर्याप्त है। उसे बढ़ाया जाना चाहिये।
जनता की स्मृति से दुष्यन्त गौतम का नाम मिट जाता, इससे पहले ही पिछले वर्ष उर्मिला सनावर नाम की एक महिला द्वारा फिर से गौतम का नाम लिए जाने से तो मानो उत्तराखंड में आग लग गई। अंकिता हत्याकांड का गुस्सा पूरे प्रदेश में फैल गया। छोटे-छोटे कस्बों में तक जलूस-प्रदर्शन होने लगे। क्या पर्यटन के विकास के नाम पर देवभूमि में वेश्यावृत्ति चलाई जायेगी, ऐसे सवाल भी उठने लगे। जनता के गुस्से को शान्त करने के लिए मुख्यमंत्री धामी को एक पाखण्डी पर्यावरणविद की मदद से इस मामले में सी.बी.आई. जाँच की घोषणा करनी पड़ी। जनता का गुस्सा तात्कालिक रूप से तो शान्त हो गया, मगर अंकिता भंडारी के माता-पिता, उत्तराखंड महिला मंच और तमाम आन्दोलनकारी संगठन इस मामले की सी.बी.आई. जाँच में दुष्यन्त गौतम की भूमिका को जोड़ने तथा यह जाँच सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से करवाने की माँग लगातार करते रहे। आठ महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक सी.बी.आई. शुरू नहीं हो पायी है। उत्तराखंड महिला मंच ने इस मामले में सरकार के साथ सी.बी.आई. को भी कटघरे में खड़ा किया है और एक बार तो देहरादून स्थित सी.बी.आई. कार्यालय में ताला तक लगा दिया है।
12 अक्टूबर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जब कुछ प्रदेशों के राज्यपालों के नामों की घोषणा की गई तो उनमें एक नाम दुष्यन्त गौतम का भी था। गौतम को सिक्क्मि का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड की जनता इस घोषणा से सन्नाटे में आ गई। कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने आती कि अंकिता के विषादग्रस्त माता-पिता ने चुपचाप एक गंभीर कदम उठा लिया। एक ओर दिल्ली की सड़कें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग से उबल रही थीं, दूसरी ओर वे दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों की धुनाई करने में व्यस्त दिल्ली पुलिस को वे दिखाई भी नहीं दिए।
मगर न जाने कैसे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को इस घटना की सूचना मिली। कुछ ही घण्टों के भीतर वे अंकिता के पिता वीेरेन्द्र भंडारी और माता सोनी भंडारी को सांत्वना देने इंडिया गेट पहुँच गए। उसी रोज राहुल ने एस.आई.आर. आन्दोलन में दिल्ली में पुलिस द्वारा पीटे गये युवाओं के साथ एक प्रेस काफ्रेंस की थी। शाम को अपनी संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वे इंडिया गेट पहुँचे। राहुल पहुँचे तो स्वाभाविक था कि न केवल कांग्रेस के तमाम नेता और राजधानी का सारा मीडिया भी वहाँ पहुँच जाता। एक ही झटके में अंकिता भंडारी की हत्या और दुष्यन्त गौतम की नियुक्ति का मामला सुर्खियों में आ गया। तमाम यू ट्यूब चैनलों और फेसबुक-इंस्टाग्राम में वीडियो तैरने लगे। अंकिता के माँ-बाप के जख्मों पर तो मलहम लगा ही होगा, उत्तराखंड की जनता को भी महसूस हुआ कि उसका ‘ग्वाल गुर्साईं’ कोई तो है।
अब सवाल उठता है कि क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने हाईकमान से यह कभी नहीं कहा होगा कि दुष्यन्त गौतम को लेकर हमारे प्रदेश में नाराजगी है। उन्हें उत्तराखंड से दूर रखें। ठीक है, वे दिन जवाहर लाल नेहरू के साथ चले गये, जब प्रधानमंत्री ‘फस्ट अमंग ईक्वल’ होता था, अन्य कैबिनेट मंत्रियों की हैसियत उससे कम नहीं होती थी। विभिन्न प्रान्तों के मुख्यमंत्रियों का कद भी उतना ही बड़ा होता था। वे वास्तव में क्षत्रप होते थे और प्रधानमंत्री के साथ बराबरी के स्तर पर बात कर सकते थे। आज के मुख्यमंत्री तो सिर्फ झुनझुना बन कर रह गये हैं, जिन्हें जब चाहे जैसे बजा लो। मगर तब भी धामी ने उसी तर्ज पर, जैसे एक सेवक अपने स्वामी से बड़े विनम्र और डरे-सहमे ढंग से बात करता है, मोदी-शाह के सामने यह बात अवश्य रखी होगी। नहीं रखी, तो रखनी चाहिए थी। मगर उत्तराखंड की जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रवैया हमेशा से वही रहा है, जिसे भदेस शब्दावली में कहते हैं, ‘‘उखाड़ लो, जो उखाड़ना है।’’
राहुल गांधी ने निश्चित रूप से इस मामले को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य दे दिया है। मगर उत्तराखंड में जनता से विमुख, एक दूसरे को लंगड़ी मारने में व्यस्त कांग्रेस के अहंकारी और निकम्मे नेता बहुत कुछ कर पायेंगे, इसकी बहुत उम्मीद नहीं बनती। लेकिन उत्तराखंड की जनता का गुस्सा उसे चैन से नहीं बैठने देगा। पिछले महीने जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखण्ड आये थे तो उनके साथ दुष्यन्त गौतम भी मौजूद थे। घाघरे-पिछौड़े में सजी धजी नेत्रियों द्वारा उन्हें ‘पिठ्याँ’ लगाये जाने और उनके द्वारा तत्काल वह पिठ्याँ पोंछ दिये जाने का वीडियो खूब वायरल हुआ था। लोगों को वह अटपटा लगा था। गुस्से की एक लहर भी उठी थी। इस नई घटना से वह गुस्सा बढ़ेगा। भाजपा के स्थानीय नेताओं को जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं होगी।
