संजय भट्ट (विधि छात्र)
उत्तराखंड राज्य का जन्म किसी राजनीतिक सुविधा का परिणाम नहीं था। यह दशकों तक चले एक जनआंदोलन, हजारों युवाओं के संघर्ष, मातृशक्ति के अद्भुत साहस और पर्वतीय समाज की उस आकांक्षा का परिणाम था, जिसमें वे अपने भूगोल, संस्कृति और समस्याओं के अनुरूप शासन और न्याय व्यवस्था चाहते थे। उत्तराखंड आंदोलन का मूल विचार यही था कि पहाड़ का विकास पहाड़ की परिस्थितियों को समझकर किया जाएगा। आज यदि उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की चर्चा होती है, तो यह केवल एक प्रशासनिक प्रस्ताव नहीं रह जाता; यह राज्य निर्माण की मूल भावना पर विचार करने का अवसर भी बन जाता है।
भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान न्याय और न्याय तक प्रभावी पहुँच का आदर्श देता है। न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं, बल्कि संविधान के मूल्यों की संरक्षक भी है। ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या किसी सर्वोच्च न्यायिक संस्था के स्थानांतरण का निर्णय केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, या उसके सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और संवैधानिक प्रभावों का भी गंभीर मूल्यांकन होना चाहिए?
सबसे पहला प्रश्न यही है कि यदि वास्तव में नैनीताल में उच्च न्यायालय चलाने में कठिनाई है, तो उसे किसी अन्य पर्वतीय जनपद में स्थानांतरित करने पर विचार क्यों नहीं किया जाता? यदि समस्या केवल स्थान, भवन या विस्तार की है, तो अल्मोड़ा, श्रीनगर, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ या किसी अन्य उपयुक्त पर्वतीय स्थान का विकल्प क्यों नहीं? पहाड़ के राज्य का सर्वोच्च न्यायालय पहाड़ में ही क्यों नहीं रह सकता?
यदि उत्तराखंड को हिमालयी राज्य कहा जाता है, तो क्या उसकी सर्वोच्च न्यायिक संस्था का भी हिमालयी भूभाग में बने रहना स्वाभाविक अपेक्षा नहीं है?
दूसरा प्रश्न इससे भी अधिक गंभीर है। यदि पहाड़ों में बड़े संस्थानों का संचालन कठिन माना जा रहा है, तो अलग उत्तराखंड राज्य बनाने का औचित्य क्या था? क्या राज्य इसलिए बनाया गया था कि समय के साथ उसके प्रमुख संस्थान धीरे-धीरे मैदानी क्षेत्रों में चले जाएँ? यदि ऐसा ही होना था, तो राज्य आंदोलन की मूल भावना का सम्मान कहाँ रह जाएगा?
उत्तराखंड आंदोलन केवल राजधानी की माँग नहीं था। वह सम्मान, प्रतिनिधित्व और पर्वतीय जीवन की वास्तविकताओं को शासन और न्याय के केंद्र में लाने का आंदोलन था। यदि आज महत्वपूर्ण संस्थाएँ पहाड़ से हटती हैं, तो यह स्वाभाविक है कि आम नागरिक प्रश्न पूछे।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न न्यायपालिका और स्थानीय परिस्थितियों के संबंध का है। न्याय केवल कानून की धाराओं से नहीं चलता; वह समाज की वास्तविकताओं को समझने से भी समृद्ध होता है। सीमांत क्षेत्रों की कठिनाइयाँ, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ, पलायन, प्राकृतिक आपदाएँ, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की चुनौतियाँ—ये सब उत्तराखंड की विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं। क्या निर्णय लेने वाली संस्थाओं का इन परिस्थितियों से भौगोलिक रूप से जुड़ा रहना भी महत्त्वपूर्ण नहीं है?
यह भी पूछा जाना चाहिए कि नैनीताल में ऐसी कौन-सी समस्या है जिसका समाधान केवल उच्च न्यायालय को हल्द्वानी ले जाने से ही संभव है? यदि पार्किंग कम है, भवन छोटा है, आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता है या यातायात की समस्या है, तो क्या इनका समाधान विकास कार्यों द्वारा नहीं किया जा सकता? क्या किसी संस्था को हटाना विकास का पर्याय है?
यदि सरकार और संबंधित संस्थाओं का मत है कि न्यायालय के लिए अधिक आधुनिक परिसर आवश्यक है, तो जनता यह भी जानना चाहती है कि नैनीताल में ही आधुनिक न्यायिक परिसर विकसित करने की संभावना पर कितना गंभीर अध्ययन किया गया? क्या सभी विकल्प समाप्त होने के बाद ही स्थानांतरण पर विचार हुआ, या यह पहला विकल्प बन गया?
आर्थिक पक्ष भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। नैनीताल में वर्षों से सार्वजनिक धन से न्यायालय और उससे जुड़ी आधारभूत संरचना विकसित की गई है। यदि अब नया परिसर बनाया जाएगा, तो भूमि, भवन, सड़क, सुरक्षा, आवास, कार्यालय, डिजिटल अवसंरचना और अन्य सुविधाओं पर भारी सार्वजनिक व्यय होगा।
यह धन कहाँ से आएगा?
इस स्थानांतरण पर अनुमानित कुल खर्च कितना होगा?
क्या जनता के सामने इसका विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है?
क्या यह सार्वजनिक धन किसी अन्य प्राथमिक आवश्यकता—जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आपदा प्रबंधन या पर्वतीय क्षेत्रों के विकास—में अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता?
ये प्रश्न किसी विरोध की भावना से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की भावना से पूछे जा रहे हैं।
एक और प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है—इस निर्णय से सबसे अधिक लाभ किसे होगा? क्या इससे आम वादकारी को न्याय प्राप्त करने में अधिक सुविधा होगी? क्या इससे दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के नागरिकों की न्याय तक पहुँच बेहतर होगी? या यह मुख्यतः कुछ प्रशासनिक और व्यावहारिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रस्तावित परिवर्तन है? यदि लाभ व्यापक जनहित में हैं, तो उन्हें तथ्यों और अध्ययन सहित सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
उत्तराखंड के विकास की दिशा क्या होनी चाहिए? क्या विकास का अर्थ यह है कि प्रमुख संस्थानों को पर्वतीय क्षेत्रों से हटाकर मैदानी क्षेत्रों में केंद्रित कर दिया जाए? या विकास का अर्थ यह होना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में ही आधुनिक सुविधाएँ विकसित कर उन्हें और अधिक सक्षम बनाया जाए?
यदि आज उच्च न्यायालय पहाड़ से बाहर जाएगा, तो कल कोई अन्य महत्वपूर्ण संस्थान भी यही तर्क देकर स्थानांतरित किया जा सकता है। धीरे-धीरे यह धारणा बन सकती है कि पर्वतीय क्षेत्र केवल पर्यटन के लिए हैं, शासन और न्याय के लिए नहीं। क्या यह उत्तराखंड के भविष्य के लिए उचित संदेश होगा?
लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति प्रश्न पूछने का अधिकार है। इसलिए जनता यह जानना चाहती है—
नैनीताल क्यों नहीं?
यदि स्थानांतरण आवश्यक है, तो पहाड़ क्यों नहीं?
लागत कितनी होगी और उसका औचित्य क्या है?
क्या व्यापक जनसुनवाई हुई है?
क्या राज्य आंदोलन की भावना पर विचार किया गया है?
क्या इस निर्णय से पर्वतीय क्षेत्रों का मनोबल मजबूत होगा या कमजोर?
उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि हिमालय की संवेदनाओं, संघर्षों और सपनों का राज्य है। इस राज्य का विकास तभी सार्थक होगा जब उसके पर्वतीय क्षेत्रों को संस्थागत रूप से भी मजबूत किया जाएगा, न कि धीरे-धीरे उनसे महत्वपूर्ण संस्थाएँ दूर होती जाएँ।
इसलिए आवश्यकता किसी जल्दबाज़ी में निर्णय लेने की नहीं, बल्कि व्यापक जनसंवाद, पारदर्शिता, तथ्यपरक अध्ययन और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप विचार-विमर्श की है। उत्तराखंड का भविष्य सुविधा की दृष्टि से नहीं, बल्कि न्याय, संतुलित क्षेत्रीय विकास और राज्य निर्माण की मूल भावना के आधार पर तय होना चाहिए।
क्योंकि प्रश्न केवल इतना नहीं है कि उच्च न्यायालय कहाँ रहेगा; प्रश्न यह है कि उत्तराखंड अपनी आत्मा, अपनी पहचान और अपने राज्य आंदोलन के आदर्शों को किस दिशा में ले जाना चाहता है।
फोटो इंटरनेट से साभार
