योगेश भट्ट
उत्तराखंड में सरकार जो तस्वीर दिखा रही है उसमें झोल है। चार साल पूरे होने जा रहे हैं लेकिन सरकार सिर्फ जुमलों पर अटकी लटकी नजर आ रही है। राजधानी की सड़कों और पहाड़ी मोड़ों पर खड़े होर्डिगों, अखबारी पन्नों और न्यूज पोर्टलों के मत्थे के अलावा सरकार कहीं ‘असरकार’ नजर नहीं आती। सुशासन, अनुशासन, खुशहाली और नए प्रभात के सरकारी दावे व्यावहारिक धरातल पर कहीं नहीं टिकते।काबिलियत, अनुभव, वरिष्ठता, ईमानदारी, निष्ठा के कोई मायने न नौकरशाही में हैं और न सियासत में । चंद नौकरशाहों को सरकार का ‘फ्री हैंड’ है । पूरा सिस्टम भी बस उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। सरकार की योजनाओं में व्यवहारिकता नहीं है तो फैसलों में जनसहभागिता और गंभीर विमर्श कहीं नजर नहीं आता। राजकाज में पारदर्शिता और दूरदर्शिता का आभाव साफ दिखाई देता है। नतीजतन सरकारी कामकाज और फैसलों में न्यायालय का दखल बढ़ा है।दरअसल प्लानिंग से लेकर क्रियान्वयन तक सब कुछ हवा हवाई है, सरकार का न फीड बैक सिस्टम है और न डिलीवरी सिस्टम। सरकारी योजनाएं बनते के साथ ही या तो औंधे मुंह गिर जाती हैं या घपले घोटालों की भेंट चढ़ जाती हैं। पूरा सिस्टम चंद ऐसे अफसरों और सलाहकारों के भरोसे है, जिनकी या तो राज्य के प्रति निष्ठा पर सवाल हैं या राज्य को लेकर समझ ही ‘बौनी’ है। सही तो यह है कि कोई संतुष्ट नहीं है, न मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता और न पब्लिक और अफसर।
सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस आदि जुमले गढ़ती है तो जनता भी “अंधेर नगरी चैपट राजा..” जैसे मुहावरे दोहरा रही है। सियासत में एक बड़ा तबका इसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र की नाकामी प्रचारित करने में जुटा है, जबकि खोट त्रिवेंद्र में नहीं, उनके सिस्टम में है।
यह जो आप पढ़ रहे हैं वह किसी सर्वे रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बल्कि सरकार की लोकप्रियता की ग्राउंड रिपोर्ट है। किसी भी सरकार की लोकप्रियता का अंदाजा राज्य की खुशहाली, सुशासन और अनुशासन से ही लगाया जाता है। सरकारी तंत्र तक यह संदेश है या नहीं लेकिन हकीकत यह है कि पिछली सरकारों के मुकाबले भ्रष्टाचार में कमी के बावजूद तीनों ही मोर्चों पर सरकार नाकाम साबित रही है ।
चलिए सबसे पहले बात खुशहाली की, क्योंकि खुशहाली का सीधा संबंध आम आदमी की तरक्की से है। सरकार जो भी दावे करे मगर हकीकत यह है कि खुशहाली आम आदमी से बहुत दूर है। अभी तीन महीने पहले जारी हुई ‘इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020’ के अनुसार तो कुल 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में उत्तराखंड 35 वें पायेदन पर है ।
गुरुग्राम स्थित प्रबंधन विकास संस्थान के प्रोफेसर डाक्टर राजेश पिलानिया द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 मानकों पर रैंकिंग दी गई है । जिनमें आय और विकास के साथ ही शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही सामाजिक मुददे और खुशहाली पर कोविड-19 के प्रभाव का आंकलन भी किया गया। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर मिजोरम, दूसरे पर पंजाब और तीसरे पर अंडमान निकोबार हैं ।
निचले स्थानों में उत्तराखंड के बाद 36वें स्थान पर छत्तीसगढ़ बताया जा रहा है। हालांकि सरकार के दावे इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करते हैं । सरकार के मुताबिक तो उत्तराखंड की औसत प्रति व्यक्ति आय राष्टीय औसत से अधिक है। यही नहीं, राज्य की प्रति व्यक्ति आय समृद्ध व सबसे बेहतरीन मॉडल माने जाने वाले गुजरात से भी अधिक है।
यह सही है कि राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय बीस साल में पंद्रह हजार से बढ़कर सालना दो लाख तक पहुंच चुकी है । तकरीबन साढ़े चौदह हजार करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था से शुरु हुआ राज्य लगभग ढाई लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है । मा़त्र चार हजार करोड़ का सालाना बजट पचास हजार करोड़ से उपर पहुंचने जा रहा है।
इस लिहाज से तो निसंदेह उत्तराखंड खुशहाल प्रदेश होना चाहिए। मगर सच्चाई यह है कि उत्तराखंड की खुशहाली हाथी दांत सरीखी है। जितना हमारा सालाना बजट यानि सालाना खर्च है, तकरीबन उतना ही उत्तराखंड पर कर्जा है। किसी तरह खींचतान कर सरकार अपने अधिकारीे कर्मचारियों को वेतन-भत्ते दे पा रही है।
सच तो यह है कि राज्य की औसत आय राष्ट्रीय औसत से अधिक जरुर है, मगर अमीरी और गरीबी का फासला बहुत गहरा है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक आज भी राज्य में लगभग 64 फीसदी परिवार तो ऐसे हैं जो पांच हजार रुपये प्रति माह से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं। राज्य के 21 फीसदी परिवारों की मासिक आमदनी दस हजार भी पूरी नहीं है, मात्र 14 फीसदी परिवार ही ऐसे हैं जिनकी मासिक आय दस हजार से अधिक है।
सरकार यह तस्वीर तो दिखाती है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है, मगर यह नहीं बताती कि राज्य पर महंगाई की मार और बेरोजगारी की दर भी राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। महंगाई का राष्ट्रीय औसत तकरीबन साढ़े सात के आसपास है जबकि उत्तराखंड में महंगाई की मार आठ फीसदी के करीब है।
साफ है कि जो ‘खुशहाली’ दिखाई देती है वह चंद लोगो के कब्जे में है, एक बडी आबादी तो इससे बहुत दूर है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर ही यकीन करें तो वर्षों से चले आ रहे विकास के मॉडल पर भी सवाल खड़ा होता है। बीते वर्षों में राज्य में विकास का जो मॉडल तैयार हुआ है वह सिर्फ राजनेताओं, नौकरशाहों , ठेकेदारों, माफिया और बिचैलियों के फायदे का है। उसमें आखिरी आदमी की तो चिंता ही नहीं है, आम आदमी भी हाशिए पर है।
दुर्भाग्य देखिए, खुशहाली का दावा करने वाली सरकारें बीस साल बाद भी पलायन का रोना रोती हैं । जबकि विडंबना यह है कि पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग गठित किया जाता है और विकास योजनाएं राजनेताओं और नौकरशाहों के फायदे की बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को यह नहीं पता कि पलायन का बड़ा कारण निर्धनता और बेराजगारी यानी खुशहाली का न होना ही है। सरकार को ठीक से पता है कि राज्य की कुल आबादी का 24 फीसदी पलायन हुआ है जिसमें 41 फीसदी पलायन निर्धनता और 16 फीसदी बेरोजगारी के कारण है।
यह कड़वा सच है कि उत्तराखंड इतना खुशहाल नहीं है जहां से निर्धनता और बेरोजगारी के कारण पलायन रुक पाए। काश, सरकार भी इस सच को स्वीकार करती तो बहुत संभव है कि कोरोनोकाल में घर वापस लौटे लोग जनजीवन पटरी पर आते ही वापस नहीं लौटते। यहां बता दें कि कोरोनाकाल के वक्त अपने घरों को लौटे युवा वापस काम पर लौटने लगे हैं। सरकार की उन्हें अपने गांवों में रोकने की तमाम योजनांए, घोषणाएं नाकाम साबित हुई हैं।
सरकार और सियासतदां हैं कि किसी भी हाल में मानने को तैयार ही नहीं हैं कि दिशा गलत है। ऊपर से मौजूदा सरकार का तो यह दावा है कि वह अप्रैल 2017 से सिंतंबर 2020 तक विभिन्न विभागों में सात लाख 12 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध करा चुकी है।
सरकार के नारे चल रहे हैं, ‘बीत गई बेरोजगारी की रात, हुआ रोजगार का प्रभात’ जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबित तकरीबन साढ़े स़़त्रह फीसदी शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। तकरीबन साढ़े सात लाख युवा रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। यही नहीं स्वरोजगार अपनाने वाले युवाओं की संख्या में भी कमी आई है।
सरकार को समझना ही होगा कि खुशहाली सिर्फ दावों या प्रचार से नहीं आती। खुशहाली आती है रोजगार से आर्थिक तरक्की से। कम से कम उत्तराखंड में तो रोजगार के अवसर तभी संभव हैं जब कृषि, उद्योग, और पर्यटन का विकास व विस्तार हो। और इसके लिए जरूरी यह है कि नीति से पहले सरकार की नीयत साफ हो।
बड़े जनादेश वाली सरकार के सामने लोकप्रियता हासिल करना बड़ी चुनौती होता है। बड़ा जनादेश मतलब बड़ी अपेक्षाएं और बड़ी चुनौतियां। कोई भी सरकार लोकप्रिय तभी होती है जब वह इन दोनों पर खरी उतरती है। जिस राज्य में सत्ता पक्ष का विधायक हथियार लहराते हुए राज्य को भद्दी गालियां देता हो और सरकार मौन रहती हो, जहां सत्ताधारी विधायक पर यौन शोषण का आरोप हो, न्यायालय से डीएनए टेस्ट के आदेश होते हों मगर सरकार खामोश हो।
जहां सत्ता पक्ष के विधायक अपने ही क्षेत्र के कारोबारियों को मां-बहन की गालियां देकर धमकाते हों और सरकार चुप्पी साध लेती हो, जहां विधायक रजिस्टर्ड ठेकेदार हों, विधायक निधि में मोटी कमीशन खायी जाती हो और सरकार विधायक निधि की रकम बढ़ाती हो, जहां अहम पदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग में योग्यता नहीं, राजनैतिक पसंद और व्यक्तिगत निष्ठा मायने रखती हो,
जहां विकास का पैमाना राज्य की नहीं, अफसरों और ठेकेदारों की जरूरत के मुताबिक तय होता हो, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार पर सिर्फ हवाई बातें होती हों, बच्चे सडकों पर जने जाते हों और ठेके के रोजगार के लिए भी सिफारिश और रिश्वत देनी पड़ती हो, जहां राजनेताओं की नजर में काबिल और ईमानदार अफसरों की अहमियत न हो।
जहां सुशासन के नाम पर पुरस्कारों के लिए काबलियत, गुडवर्क या नवाचार नहीं बल्कि चेहरा देखा जाता हो, वहां सरकार लोकप्रिय कैसे हो सकती है ? और तो और जिस सरकार से उसकी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तक खुश न हों, जिस सरकार के मंत्री खुद भ्रष्टाचारी हों, वह कैसे लोकप्रिय हो सकती है ?
कोई भी सरकार लोकप्रिय तभी होती है , जब खुशहाली आम आदमी तक पहुंती है । और यह सिर्फ सुशासन के चलते ही संभव है। उत्तराखंड में सुशासन भी उन्हीं चंद लोगों के लिए है जिनके लिए खुशहाली है। कहने को तो सरकार की ओेर से भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस और सबका साथ सबका विकास जैसे जुमलों के साथ सुशासन के दावे किये जाते हैं मगर ग्राउंड पर सुशासन के दावों की ‘हकीकत’ साफ नजर आती है।
अभी कुछ दिनों पहले अस्थाई राजधानी देहरादून से तकरीबन साढे चार सौ किलोमीटर दूर लोहाघाट में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे। संवाद के दौरान वे राज्य में सुशासन का दावा करते हुए साल 2022 में साठ से अधिक सीटें जीतने की बात कर ही रहे थे कि अचानक कार्यक्रम में हंगामा शुरु हो जाता है। भाजपा का ही एक कार्यकर्ता मंच पर चढ़कर कहने लगता है कि सुशासन का दावा करने से पहले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाओ।
भाजपा का यह कार्यकर्ता वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों पर 45 फीसदी कमीशन लेने और जल संस्थान के अधिकारी, कर्मचारियों पर जल जीवन मिशन योजना के तहत काम देने के लिए रिश्वतखोरी का आरोप लगाता है। कोई भी इस कार्यकर्ता की बात का विरोध नहीं कर पाता, उसे शांत करने की कोशिश की जाती है। यह कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता तो निश्चित तौर पर इसे विपक्ष की सजिश करार दिया जाता, मगर हंगामा करने वाला भाजपा कार्यकर्ता तो था ही मोदी समर्थक भी था। भाजपा के नेता कुछ नहीं कह पाए, मौके पर जैसे-तैसे स्थिति संभाली गयी। यह कोई अकेली घटना नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के नेता आए दिन कहीं बंद कमरों में कहीं सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की स्थिति से दो-चार हो रहे हैं।
चलिए भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की बात करते हैं। श्रम मंत्रालय की जहां उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में बड़े घपले सामने आए हैं। विवादों में तो यह बोर्ड पिछले तीन साल से है मगर घपलों पर से पर्दा तब उठा जब सरकार ने इसके अध्यक्ष पद से विभागीय मंत्री हरक सिंह की विदाई की।
नए बोर्ड के गठन के बाद ऑडिट और एजी की रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर घपले-घोटाले सामने आए। कर्मचारियों की भर्ती से लेकर फर्जी मजदूरी कार्ड बनाए जाने, साइकिल व सिलाई मशीनों की खरीद और वितरण से लेकर कोरोना काल में तैयार की गयी राशन किट में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। इसमें विभाग के मंत्री से लेकर उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मियों का हाथ बताया जा रहा है। सरकार ने कुछ दिनों तक तो सख्त दिखायी, उसके बाद जांच की बात कहकर आगे बढ़ गई। सवाल यह है कि जब सरकार को घपले-घोटाले का पता चल गया तो मंत्री और उनसे जुड़े अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?
ठीक ऐसा ही सवाल आधी आबादी से जुड़े मंत्रालय से भी जुड़ा है। इस मंत्रालय के हाल चार साल से बेहाल हैं। यहां विभागीय मंत्री रेखा आर्य के साथ शासन और विभाग के अधिकारियों का तालमेल ही नहीं बन पा रहा है। बने भी कैसे, विभाग के कामकाज में मंत्री से अधिक उनके पति का दखल है। विभाग और शासन के अधिकारी विभागीय कामकाज में मंत्री पति के दखल से परेशान हैं। अफसर एतराज जताते हैं तो मंत्री नाराज हो जाती है ।
हाल यह है कि कोई भी ईमानदार अधिकारी, मंत्री के साथ काम करने को तैयार नहीं है। हद तो उस वक्त हो गई जब मंत्री ने अपने विभागाध्यक्ष वी षणमुगम की गुमशुदगी दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र लिख दिया।
दरअसल विभाग में मानव संसाधन से जुड़े एक टेंडर में विभागीय मंत्री को विभागाध्यक्ष की पारदर्शिता रास नहीं आयी।
विभागाध्यक्ष ने मंत्री की इच्छा के विपरीत टेंडर नियमानुसार फाइनल कर दिया तो मंत्री ने उन पर सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया बल्कि फोन न उठाने पर उनकी गुमशुदगी के लिए पत्र भी लिख डाला। बता दें कि वी षणमुगम राज्य के उन चुनिंदा ईमानदार आईएएस अफसरों में से है जिनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा पर कोई शक नहीं कर सकता। आश्चर्यजनक तो यह है कि मुख्यमंत्री की जानकारी में पूरा प्रकरण होने के बावजूद षणमुगम के विरुद्ध ही जांच बैठाई गई।
जांच में षणमुगम को क्लीन चिट मिल जाती है और विभाग से उन्हें हटाकर उनके स्थान पर मंत्री के चहेते अफसर को नियुक्त कर दिया जाता है। अब हाल यह है कि जैसा विभागीय मंत्री चाह रही हैं वैसा हो रहा है। अब मंत्री के मुताबिक खरीद भी हो रही है और टेंडर भी। सवाल यह उठता है कि षणमुगम जैसे अधिकारी के मान सम्मान की रक्षा क्यों नही हुई ?
राज्य में प्रशासनिक अराजकता देखिए, मुख्य सचिव तक के आदेश विभागों के लिए कोई मायने नहीं रखते। एक ओर मुख्य सचिव कहते हैं कि किसी भी विभाग में मानव संसाधन आउटसोर्स से नहीं रखा जाएगा मगर स्पष्ट शासनादेश के बावजूद विभागों में आउटसोर्स से भर्तियां की जा रही हैं । और देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित कमिश्नर के कैंप कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तो पता चला कमश्निर कैंप कार्यालय तो कमिश्नर का पीए चला रहा है। कमिश्नर तो थे ही नहीं,
इस कार्यालय में आधे से ज्यादा कर्मचारी भी नदारद थे। मौके पर तमाम खामियां पाई गई, कमिश्नर कार्यालय के कर्मचारी मुख्यमंत्री को संतोषजनक जवाब तक नहीं दे पाए। ठीक इससे पहले कि एक घटना वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से जुड़ी है। वे एक पूर्व निर्धार कार्यक्रम में बागेश्वर पहुंचे जहां जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को भी पहुंचना था। दोनों ही अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए, बात मुख्य सचिव तक भी पहुंची लेकिन एक्शन जीरो।
दरअसल मुद्दा इसी सुशासन का तो है मगर सुशासन की उम्मीद उस सिस्टम से की भी कैसे जा सकती है जो इस कदर संवेदनहीन हो कि सत्ता पक्ष के ही वरिष्ठ विधायक के निधन पर उसे राजकीय सम्मान देना भूल जाए। जी हां, वरिष्ठ विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के दिल्ली में निधन होने और कोरोना रिपोर्ट नगिेटिव होने के बावजूद उनकी अत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ नहीं हुई।
यह विडंबना नहीं तो क्या है, दिल्ली में उत्तराखंड की अपनी एक बड़ी अवस्थापना है सालाना जिस पर करोड़ो रुपया खर्च होता है मगर यह उत्तराखंड की जनता या जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं बल्कि सत्ता का केंद्र बने चंद अफसरों के लिए है। दिल्ली के सरकारी आवासों से लेकर गेस्ट हाउसों तक पर इन्हीं अफसरों और उनके चहेतों का कब्जा है, कुछ ही अफसरों के कब्जे में देहरादून से दिल्ली तक की व्यवस्थाएं क्यों, यह पूछने-सुनने वाला कोई नहीं। कोरोनाकाल तक में दिल्ली की अवस्थापना का राज्य के लोगों को लाभ नहीं मिला। जब भी सवाल उठे तो सरकार ने जांच की बात कर इतिश्री कर ली। यह है सरकार का सुशासन।
सच्चाई तो यह है कि प्रदेश में सुशासन का तो सिर्फ स्वांग है जिसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरकार राज्य का बजट जनता की राय से तय करने की बात करती है और बजट पर सुझाव आमंत्रित करती है, जबकि सच्चाई यह है कि राज्य के बजट में जनता की राय के कोई मायने ही नहीं, राज्य का बजट तो सिर्फ आमदनी और खर्च की व्यवस्था मात्र है।
सुशासन तो तब माना जाता जब सरकार भूमि कानून में संशोधन से पहले जनता की राय लेती, सही मायने में सुशासन होता तो नगर निकायों खासकर देहरादून नगर निगम के सीमा विस्तार, विधायक निधि में बढोतरी, देवस्थानम बोर्ड के गठन और गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने से पहले जनता की राय लेती। यही नहीं मुख्यमंत्री देहरादून को स्थायी राजधानी कहने संबंधी बयान देने से पहले जनता की राय मांगते।
सुशासन के स्वांग का एक उदाहरण सुशासन के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार भी हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुशासन पुरस्कार पाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को आवेदन करना पड़ता है। सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वह सुशासन देने वाले अफसरों की निष्पक्ष पहचान कर पाए। यहां पर यह व्यक्तिगत मत हो सकता है कि कोई भी कर्तव्यनिष्ठ पूरी निष्ठा के साथ काम करने के एवज में पुरस्कार पाने के लिए आवेदन नहीं करेगा।
खैर, विडंबना देखिए इस पुररस्कार में भी खेल होता है। जिन योजनाओं और परियोजनाओं के भविष्य पर सवाल हैं उनके नाम पर नौकरशाहों को सुशासन के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दिलचस्प यह है कि पुरस्कार तय करने वाले खुद भी पुरस्कार हासिल करने वालों की सूची में शुमार होते हैं। पुरस्कारों की इस सूची में विषम परिस्थतियों में राज्य की अर्थव्यवस्था थामने वाले अफसर अमित नेगी, पौडी जिले में समग्र विकास का माडल देने वाले धीराज गर्ब्याल, प्रदेश के बागेश्वर, रूद्रप्रयाग और टिहरी जिलों में लोकप्रिय जिलाधिकारी रहे मंगेश घिल्डियाल और सीमांत चमोली में नवाचार व अपनी विशिष्ठ कार्यशैली के लिए जानी जाने वाली जिलाधिकारी स्वाती भदोरिया, हल्द्वानी में बेहद कम लागत में बायो डायवर्सिटी पार्क तैयार करने वाले संजीव चतुर्वेदी और इन जैसे और दूसरे अफसरों के नाम नहीं हैं।
बहरहाल चार साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही त्रिवेंद्र सरकार पर इमेज का संकट खड़ा है। समाचार माध्यमों में विज्ञापनों और एडवरटोरियल के जरिए सरकार के सलाहकारों की टीम मुख्यमंत्री की इमेज बनाने की कोशिश में जुटी है। सरकारी खजाने से बेहिसाब मोटी रकम के साथ ही सरकारी संसाधन में इस काम पर खर्च की जा रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि इमेज बिल्डिंग की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं।
