उत्तराखंड पुलिस अपराधी और पीड़िता को एक ही वाहन में थाने ले गयी

आई.जी. साहब, ईमानदारी से बताइएगा कि आप को किसने बताया कि उत्तराखंड पुलिस अभी भी जीप में चलती है ? पूरे उत्तराखंड में हम तो देखते हैं कि पुलिस के पास या तो टाटा सूमो है या फिर महिंद्रा की बोलैरो. जीप तो पुलिस के पास तब होती थी, जब उत्तराखंड,उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था. उस जमाने की कोई जीप कहीं रखी होगी तो उस का पहाड़ चढ़ पाना तो निश्चित तौर पर संभव नहीं है.
क्या उत्तराखंड पुलिस की हालत इतनी दयनीय है कि वह एक अदद पहाड़ चढ़ने लायक गाड़ी भी नहीं खरीद सकती ? इस बात को समझने के लिए एक नजर पुलिस को उत्तराखंड सरकार से मिलने वाले बजट पर डाल लेते हैं.

वर्ष 2014-15 के बजट में उत्तराखंड सरकार ने पुलिस हेतु 1153. 87 करोड़ रुपये आवंटित किए.
वर्ष 2015-16 के बजट में उत्तराखंड सरकार ने गृह एवं आंतरिक सुरक्षा विभाग(पुलिस इसका मुख्य विभाग है) को 1207.57 करोड़ रुपये आवंटित किए.

वर्ष 2018-19 में गृह एवं आंतरिक सुरक्षा विभाग का बजट आवंटन 1935. 61 करोड़ रुपये था.
(उक्त सभी आंकड़े उत्तराखंड सरकार के बजट दस्तावेजों से लिए गए हैं.)

आई.जी. साहब बताएं कि यदि हर साल मिलने वाले इस हजारों करोड़ रुपये के बजट से एक पहाड़ चढ़ने योग्य वाहन भी नहीं खरीदा जा सकता तो इस बजट का फिर किया क्या जाता है ?

लेकिन सवाल तो पहाड़ चढ़ने लायक वाहन का ही नहीं है. सवाल तो बलात्कार पीड़ित अबोध बच्ची और बलात्कार के आरोपी को एक ही वाहन में बैठा कर ले जाने का भी है. पुलिस बलात्कार पीड़ित बच्ची को जिस आरोपी के खिलाफ, मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाने ले जा रही थी, उस आरोपी को ही पुलिस ने पीड़िता का हमसफर बना दिया ! क्या यह गले उतरने लायक बात है ? क्या जरा भी संवेदनशीलता या विवेक, उत्तराखंड पुलिस के इस कदम में नजर आता है ? उत्तराखंड पुलिस का नारा है “उत्तराखंड पुलिस : मित्र पुलिस.” अपराधी और पीड़ित को एक ही वाहन की सवारी करवा कर “मित्र पुलिस” किसके प्रति मित्रता का निर्वहन कर रही थी ?

पीड़िता और न्याय के प्रति तो कम से कम यह मित्रता नहीं थी !