सलीम मलिक
सोचिए, किए गए जुर्म की संविधान द्वारा तय सजा भुगतने के बाद भी रिहाई न हो तो सजा किसे दी जाए ? ऐसा न केवल हो रहा है बल्कि डंके की चोट पर प्रदेश की राजधानी देहरादून में हो रहा है, जहां सजा पूरी होने के बाद भी महिला कैदियों की रिहाई केवल इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उन कैदियों की रिहाई के कागज ही तैयार नहीं हो पाए। इस सनसनीखेज प्रकरण का खुलासा भी तब हुआ जब राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने देहरादून की जिला जेल का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में एक खास बात यह भी सामने आई कि प्रदेश में सरकार के पास अपना कोई वृद्ध आश्रम तक नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य ममता कुमारी ने देहरादून भ्रमण के दौरान जिला कारागार, जिला अस्पताल, वृद्धा आश्रम प्रेमधाम, नारी निकेतन तथा वन स्टॉप सेन्टर का 17 नवंबर को निरीक्षण और इन निरीक्षणों की समीक्षा 18 नवम्बर को राजकीय अतिथि गृह बीजापुर गेस्ट हाउस में की गयी।
सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि वन स्टॉप सेन्टर में रेगुलर स्टाफ की व्यवस्था न होने के कारण उसका संचालन नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है परिणामस्वरूप वहाँ वादों की संख्या कम है तथा महिलाओं को योजना का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सदस्य द्वारा निर्देश दिए गये कि वन स्टॉप सेन्टर में नियमित स्टॉफ की व्यवस्था की जाए ताकि उक्त योजना का सही लाभ महिलाओं को मिल सके। उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि जनपद में कोई भी राजकीय वृद्ध आश्रम नहीं है। जिस वृद्ध आश्रम का निरीक्षण किया गया है उसको भी सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं है। बेसहारा वृद्ध महिलाओं की समस्याओं दृष्टिगत रखते हुए सरकार को भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए तथा इस ओर आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। सदस्य ने नारी निकेतन केदारपुरम की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए अवगत करवाया कि वहाँ रह रही महिलाओं और बालिकाओं हेतु दिवस निर्धारित कर उनके परिजनों से उनकी वार्ता करवायी जाए जिससे उनको मानसिक संतोष प्राप्त हो अन्य प्रदेश की महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए भाषा अनुवादक की व्यवस्था हो ताकि उनसे वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। उन्हें उनके परिजनों के पास भेजने हेतु सार्थक प्रयास करने के भी निर्देश दिए गये निर्देशित किया गया कि उक्त संस्था में पोलिंग बूथ की भी व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग सुगमता से कर सकें। उन्होंने महिला दिवस तथा वृद्ध दिवस इत्यादि जैसे अवसरों पर संस्था के अन्तर्गत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों को भी उक्त कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाए ताकि मौके पर अन्य विभागीय योजनाओं से भी उन्हें लाभान्वित किया जा सके। जिला अस्पताल के सम्बन्ध में सदस्य ने अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक आमजन तक किया जाये इस हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक माह की 9 व 21 तारीख को लगने वाले शिविरों का आयोजन वृहद्धस्तर पर करते हुए अन्य विभागीय अधिकारियों का भी इस कार्य में सहयोग लिया जाए। मातृ-शिशु कार्ड पर सम्बन्धित महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बरों का अंकन अनिवार्य रूप से किया जाए। कार्मिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने हेतु भी निर्देशित किया गया। सदस्य द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रसव पर मिलने वाले लाभ के सम्बन्ध में गत 2 माह का विवरण आयोग को प्रेषित करें। पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए अवगत करवाया गया कि जिला कारागार के निरीक्षण में पाया गया है कि जिन महिलाओं की सजा पूर्ण हो चुकी है अभिलेखों की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण वो भी लगभग 4 माह अतिरिक्त सजा काट चुके हैं। उक्त प्रक्रिया में सुधार कर सजा पूर्ण होने से लगभग 6 माह पूर्व ही समस्त अभिलेख पूर्ण कर लिए जायें ताकि सम्बन्धित की रिहाई समय पर की जा सके। समस्त जाँच अधिकारी गहन जाँच कर मुकदमें में धारायें निर्धारित करें। विशेषकर महिलाओं के प्रकरण में उनकी समय से जमानत न हो पाने पर उनके बच्चों के लालन-पालन पर प्रभाव पड़ता है। जिला कारागार की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि पुलिस विभाग अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनायें तथा आमजन में जागरूकता कार्यक्रम चलायें ताकि लोगों में व्याप्त भ्रम भी दूर हों। अन्त में उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया।
जिला प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा द्वारा सदस्य महोदया को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा आश्वस्त किया किया कि उनके निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से कर लिया जाएगा। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल श्रनेज केएस नगियाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह, समस्त पुलिस उपाधीक्षक, उप महानिरीक्षक कारागार, समस्त थानाध्यक्ष, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार, जिला अस्पताल की पीएमएस श्रीमती जंगपांगी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी गोवर्धन सिंह उपस्थित रहे।
